किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान, 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025 का बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण का यह आठवां बजट है। इस बजट में किसानों के लिए कई प्रकार सुविधा दी गई है। बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का ऐलान भी किया गया है, इस योजना के अंतर्गत देश में 1.7 किसानों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकारों के मदद से देश के तकरीबन 100 जिलों में यह योजना चलाई गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपया कर दिया गया है।

इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार रूलर एरिया में रोजगार और कृषि बढ़ाने का निर्णय किया है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि “ग्रामीण इलाकों में समृद्धि के लिए राज्यों के साथ नीति बनाएंगे”। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बजट में किसानों पर पूरा ध्यान दिया गया है जो की एक अच्छा उद्देश्य है। साथ निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि इनकम टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी अगले सप्ताह जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का हुआ ऐलान

साल 2025 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर के किसानों के लिए धन-धान्य योजना का ऐलान किया है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर चलाएगी। इस योजना के द्वारा गरीब, महिला, किसानों और युवाओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। 

इसके साथ ही सरकार द्वारा फॉर्म ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस योजना से पंचायत और ब्लॉक लेवल पर फसलों की उपज बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का पूरा मकसद गांव में कमाई की पर्याप्त साधनों को बढ़ावा देना है।

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किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 3 लाख से हुई 5 लाख

साल 2025 का बजट किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है क्योंकि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं निकाली है। इस बजट में सबसे पहले तो किसानों के लिए धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है जिसके अंतर्गत देश के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ दिया जाएगा। 

इसके अलावा किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़कर 3 लाख से 5 लाख रुपया कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 5 साल के लिए ₹3 लाख तक का टाइम लोन ले सकते थे। इस लोन पर सभी किसानों को साथ फ़ीसदी की दर पर लोन दिया जाता था। लेकिन किसान इस लोन को समय पर लौटते है तो सरकार द्वारा उन्हें 3 फ़ीसदी की और छूट दी जाती है, 

जिसके चलते यह लोन पर सिर्फ 4 फ़ीसदी ही ब्याज देना होता है। लेकिन सरकार ने इस लोन के राशि में 2 लाख की बढ़ोतरी की है और 3 लाख की जगह अब कोई भी किसान ₹500000 तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन के मदद से किसान अपने आर्थिक स्थिति को सुधार रखता है और साथ ही अपने कृषि की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है।

बिहार के मखाना किसानों को मिली बड़ी राहत

इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मखाना किसानों को भी बहुत राहत दी है। बजट पेश करते हुए इन्होंने यह ऐलान किया है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा यानी बिहार में मखाना बोर्ड का संगठन किया जाएगा। इसके द्वारा बिहार में उपज रही मखाना के उत्पादन से लेकर इसकी पूरी मार्केटिंग तक को बढ़ावा दिया जाएगा। 

इसके चलते बिहार में मौजूद मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बजट में तुअर, उड़द, मसूर दलों के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन तय किया गया है। केंद्र की एजेंसीयां 4 साल में तुअर, उड़द, मसूर दलों की खरीदारी करेगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सब्जी और फल की पैदावार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर योजना भी बनाई जाएगी।

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मछली पालन को भी मिलेगी बढ़ावा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान यह भी कहा कि भारत मछली पालन करने में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मछली पालन का 60,000 करोड़ का मार्केट है। इसके चलते अब अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके चलते मछली पालन करने वाले किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा देशभर में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन भी रखा गया है, इससे हमारे देश का कपड़ा बिजनेस काफी मजबूत होगा।